मेस्मा कायदा म्हणजे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा. यामध्ये ज्या सेवा अत्यावश्यक जाहीर केल्या जातात त्यांना संप करण्यास मनाई असते. कायद्यानुसार संप करणाऱ्यांना अटक देखील करता येते. प्रामुख्याने रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक असतात. किरकोळ व घाऊक औषधविक्री सेवा हीसुद्धा अत्यावश्यक सेवा आहे.
केंद्राने Essential Services Maintenance Act, 1968 म्हणजेच अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण कायदा (ESMA) लागू केला. त्यानंतर महाराष्ट्रात 2011 ला Marashtra Essential Services Maintenance Act हा कायदा संमत करण्यात आला. त्यानंतर २०१२ मध्ये त्या कायद्यामध्ये थोडेफार बदल करण्यात आल्यानंतर हा कायदा लागू केला.
-
मेस्मा कायद्यातील तरतुदी |Provisions in the Mesma Act
- अनेकदा साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चा आणि आंदोलनाला रोखण्यासाठी Mesma act लावण्यात येतो. नागरिकांना काही अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या. त्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो.
- केंद्र सरकारने हा कायदा 1968 साली अंमलात आणला होता. त्यानंतर राज्यांनाही हा कायदा अंमलात आणण्याचे अधिकार मिळाले होते.
- हा कायदा लागू झाल्यानंतर 6 आठवड्यापर्यंत सुरू राहू शकतो. जास्तीत जास्त हा कायदा 6 महिन्यांपर्यंत अंमलात आणता येतो.
- हा कायदा लागू केल्यानंतर देखील कर्मचारी संप सुरू ठेवत असतील तसेच अत्यावश्यक सेवा बाधित करीत असतील तर, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार असतो.
- या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला विना वॉरंट अटक करण्याचाही अधिकार असतो. यामध्ये तुरूंगवास आणि दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद आहे.
- Mesma हा राज्य सरकारचा असा अधिकार आहे की, त्याद्वारे नागरिकांना मिळाणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत झाल्यास. त्यासंबधीत कर्मचारी किंवा लोकांवर कारवाई करता येते. त्या सेवा सुरू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढता येतो.
मेस्मा कायदा कधी लावला जातो |When is the Mesma Act imposed?
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी बेकायदा संप पुकारून जनसामान्यांना वेठीस धरले जाते किंवा अनेकदा साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चा आणि आंदोलनाला रोखण्यासाठी Mesma act लावण्यात येतो. नागरिकांना काही अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या. त्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो.
