अकलूज (युगारंभ )-समाजातील तळाच्या घटकापर्यंत म्हणजे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठी योजना शिक्षण संचालनालयाने कालबद्ध कृती कार्यक्रम हाती घेतला आहे. आधीपासूनच अस्तित्वात व कार्यान्वित असलेल्या काही योजना प्रभावीपणे तळापर्यंत पोहोचू शकलेल्या नाहीत. त्यासाठी राज्यस्तरावर एप्रिल 2023 पासून सुरू केलेला हा ‘जागर’ जुलै 2023 मध्ये शाळा स्तरावरपर्यंत पोहोचवण्याचे नियोजन आहे. राज्य आणि जिल्हास्तरावर उपलब्ध असलेल्या अत्यल्प अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर या योजना तडीस नेण्याचे आव्हान या संचालनालयासमोर आहे.
विद्यार्थी लाभाच्या योजनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होण्यासाठी मागील वर्षी 22 जून रोजी अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाची पुनर्रचना करून राज्यासाठी शिक्षण संचालनालय योजना आणि जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी योजना कार्यालयाची निर्मिती राज्य शासनाने केली. प्राथमिक कडील नऊ, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक चोवीस आणि अल्पसंख्यांक प्रौढ शिक्षण संचालनालयाकडील सात अशा एकूण 40 योजनांचे एकत्रीकरण करून शिक्षण संचालनालय(योजना)ची पुनर्रचना राज्य शासनाने केली.
अद्यापही प्रत्यक्षात राज्यस्तरावर शिक्षण संचालनालयाकडे आणि जिल्हास्तरावरही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. राज्यात विशेषतः जिल्हास्तरावर अजूनही पूर्णांशाने योजना शिक्षणाधिकारी कार्यालये सक्षमपणे कार्यान्वित होऊ शकलेली नाहीत.
योजना संचालनालयाकडे सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, प्राथमिक पुस्तकपेढी, लेखन साहित्य व गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके, मुलींना उपस्थिती भत्ता, शालेय पोषण आहार, राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान, जिल्हा बालभवन, दहावीपर्यंत सर्वांना मोफत शिक्षण, बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण, पालकांचे एक लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या मुलांना फी माफी, शिक्षकांच्या पाल्यांना विशिष्ट दराने सानुग्रह अनुदान, स्वातंत्र्यसैनिक व माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती, आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, अवर्षणग्रस्त विद्यार्थ्यांना फी माफी, अध्यापक विद्यालयातील मुलींना मोफत शिक्षण, विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलांना शैक्षणिक सवलत, माध्यमिक पुस्तकपेढी, राजमाता जिजाऊ सायकल वाटप, सैनिकी महाविद्यालय डेहराडून येथील सरकारी शिष्यवृत्ती, इयत्ता पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती, कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना खुली व आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, संस्कृत शिष्यवृत्ती, माध्यमिक मुलींना प्रोत्साहन भत्ता, राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती, दिव्यांग कल्याण शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्यांक संस्था व शाळांसाठी पायाभूत विकास, मदरशांमधून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, मराठी भाषा फाउंडेशन, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती, साक्षर भारत आणि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अशा योजनांचा समावेश आहे.
योजना संचालनालय व परीक्षा परिषदेने राज्यात पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर,अमरावती आणि नागपूर येथे विभागस्तरावर 12 एप्रिल ते 25 एप्रिल या कालावधीत शिक्षण विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळा घेतल्या. योजना संचालनालयाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांच्यासह सहसंचालक अनिता कडू, उपसंचालक राजेश क्षीरसागर, परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त शैलजा दराडे, उपायुक्त संजय राठोड, सहाय्यक संचालक कमलकांत म्हेत्रे, योजना अधिकारी रामदास वालझाडे, मंगल वाव्हळ, नितीन अलकुंटे, विराज खराटे, सचिन अनंतकवळस यांचा समावेश असलेल्या चमूने विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण अधिकारी प्राथमिक, माध्यमिक, योजना, प्रशासन अधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, अधीक्षक यांना सविस्तर प्रशिक्षण दिले आहे.
आता १९ मे रोजी संचालक डॉ. पालकर यांनी जिल्हा,तालुका व शाळास्तरावर योजनाबाबत राबवायचा कालबद्ध कार्यक्रम क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना परिपत्रकाद्वारे कळविला आहे. त्यात जिल्हास्तरावर सर्व माध्यमिक मुख्याध्यापकांच्या कार्यशाळा मे अखेरपर्यंत अथवा 17 जून रोजी घेण्याचे नियोजन आहे. तर तालुकास्तरावर प्राथमिकच्या सर्व मुख्याध्यापकांची कार्यशाळा विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 17 जून रोजी आणि विदर्भातील मुख्याध्यापकांची कार्यशाळा एक जुलै रोजी घेण्याचे नियोजन आहे. त्यात गटशिक्षणाधिकारी, यांच्यासह विस्तार अधिकारी केंद्रप्रमुख हे मार्गदर्शन करणार आहेत.
शाळास्तरावर शिक्षक-पालक सभा विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी जूनच्या अखेरपर्यंत घ्यायच्या आहेत. विदर्भासाठी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात घ्यायच्या आहेत. त्यात पालकांना सविस्तर माहिती देऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन केले जाणार आहे. तसेच विविध योजनांसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची माहितीही देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची निश्चिती शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीसच होण्यास मदत होईल.
योजना संचालनालयाने, योजना माहितीपुस्तिका, घडीपत्रिका, तपासणीसूची, पीपीटी विकसित केली आहे. मुद्रित माध्यमे, समाज माध्यमे, आकाशवाणी यांचा उपयोग करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून योजनांबाबतचे फ्लेक्स स्वनिधीतून लावण्याबाबत शाळांना प्रोत्साहित करण्यात येणार आहे. क्षेत्रीय अधिकारी आणि शाळांनी योजनांची माहिती दर्शनी भागात, काच फलकात लावण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत, योजनांचे व्हिडिओ /रिल्स बनवण्यासही उत्तेजन देण्यात आले आहे. प्रत्येक टप्प्यावर घेण्यात आलेल्या कार्यशाळा व सभांचे इतिवृत्त आठ दिवसात वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्याचेही निर्देश संचालनालयाने दिले आहेत.
” संचालनालयाकडील प्रत्येक योजनेची माहिती विद्यार्थी व पालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून शिक्षण विभागातील सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत शाळांना आवश्यक माहिती व सूचना देण्यात येत आहेत.
– डॉ. महेश पालकर,
शिक्षण संचालक (योजना)
