अकलूज (युगारंभ )-मराठा समाजाला 50%च्या आत ओबीसी मधून आरक्षण मिळावे. या मागणीसाठी 6मे रोजी तुळजापूर येथून तब्बल 500किलोमीटर भर उन्हात 42डिग्री तापमान असताना मराठा वनवास यात्रा सुरु केली. त्यानंतर 6जून रोजी ती मुंबई ला पोहचली. त्यानंतर मुंबई येथील आझाद मैदान येथे भर पावसात, चिखलात तीन महिने उपोषण केले.यावेळी उपोषणकर्त्या बांधवावर खोटे गुन्हे देखील दाखल केले. अनेक बिनबुडाचे आरोप केले. परंतु न्यायालयाने मात्र हे आरोप फेटाळून निर्दोष मुक्त केले.तरीही झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला जाग आली नाही. आता पुढे काय? इथून पुढे सर्व जातीपातीच्या सर्वपक्षीय आमदारांच्या घरावर ‘मतदान बहिष्कार मोर्चा’!काढायचा असे मत मराठा वनवास यात्रेचे आयोजक योगेश (दादा )केदार यांनी व्यक्त केले.
21ऑगस्ट रोजी संध्याकाळी 7वाजता मराठा वनवास यात्रेच्या अनुषंगाने जुडलेल्या बांधवांच्या सोबत चर्चा केली. लवकरच महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आमदारांच्या घरावर मतदान बहिष्कार मोर्चा काढण्यासंदर्भात प्राथमिक स्तरावर विचारांचे आदान प्रदान केले. अकलूज येथील शासकीय विश्रामगृहात अचानक बैठकीचे आयोजन बांधवांनी केले.
तब्बल अडीच तास चर्चा चालली.
योगेश केदार पुढे बोलताना म्हणाले की,
येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मराठा समाजाने जागृत मतदार म्हणून आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. आजपर्यंत सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी मराठा समाजाला गृहीत धरले असल्याचे दिसून येते. मराठा गटतट बघतो, सर्वच राजकीय पक्षात तो विखुरला गेला आहे. त्यामुळे संख्येने सर्वात मोठा असला तरी मराठा समाजाचे राजकीय दृष्ट्या उपद्रवमूल्य नगण्य मानले जाते. म्हणून तर कोणताही राजकारणी किंवा राजकीय पक्ष मराठ्यांच्या ओबीसी आरक्षण मागणी बाबत गंभीर दिसत नाही. आपल्या मागणी बाबत मोजकेच आमदार आता हळू हळू बोलू लागले आहेत. आपल्याला हा वेग वाढवावा लागेल. तो वाढवायचा असेल तर निवडणुकीत बहिष्कार टाकावा लागेल. 17 टक्के लिंगायत समाजाने कर्नाटक मध्ये भाजप चे सरकार घालवले मग आपण तर 32 टक्के पेक्षा जास्त आहोत. आपण महाराष्ट्रातले सगळे पक्ष दाण्याला लावू शकतो. हे लक्षात घ्या. त्यामुळे अभी नहीं तो कभी नहीं या न्यायाने कामाला लागू.
जेंव्हा सगळ्या आमदारांच्या घरावर मराठे निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतांचा बहिष्कार टाकतील तेंव्हा सगळ्या पक्षांना गुडघ्यावर यावे लागेल. आपण तसे नियोजन करू. आजपर्यंत अनेकांना आपण नेता बनवले, नेत्यांच्या अनेक पिढ्या सांभाळल्या. पण यावेळी एकवेळ जातीसाठी मतदान करायचे. हा विचार महाराष्ट्रात पेरला पाहिजे.
आपण समाज म्हणून राज्यातील आमदारांना 17 जुलै रोजी आवाहन केले होते. जुलै ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षण मागणी लावून धरावी अशी साधी अपेक्षा व्यक्त केली होती. पण तीन आमदार सोडले तर कुणीही बाजू घेतली नाही. मग आपण ज्या आमदारांना मत दिले त्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार आपला नक्कीच आहे. आपण तो ठासून विचारला पाहिजे. मतदानावेळी सर्व आमदार आपल्या दारावर मत मागायला येतात. आता आपण आमदारांना त्यांच्या दारावर जाऊन ओबीसी आरक्षण बाबत जाब विचारू. त्यांच्याकडून लेखी पत्र घेऊ. ते पत्र समाजाच्या खर्चाने संपूर्ण तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालय तसेच मंदिरांवर लावू. अन् जो आमदार विरोध करेल त्यांच्या विरोधात संपूर्ण मतदार संघात विरोधाची पोस्टर लावू. भिंतीवर बहिष्कार टाकला असल्याचे ठळक अक्षरात लिहू. मग बघा कसे गुडघ्यावर येतात. अश्या अनेक संकल्पनांवर आज एकमत झाले.
पहिली बहिष्कार सभा उमरगा येथे शिंदे गटाचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या घरावर होईल. त्यांनतर आणखी पाच मतदार संघ निश्चित झाले आहेत. स्थानिक बांधव यांचे बरोबर चर्चा करून सर्वांना सोबत घेऊन पुढचे कार्यक्रम होतील.
या बैठकीसाठी विनोद थिटे,महादेव काळे, नवनाथ भाकरे, उमेश भाकरे, अभिजीत बाबर, पत्रकार गणेश जाधव, अजिंक्य सावंत, अमोल पिंपळे, अमर जाधव, पवनराजे घोगरे पाटील, रणजित चव्हाण, सचिन चव्हाण,व इतर बांधव उपस्थित होते.
