माळीनगर (युगारंभ )-राज्यातील खंडकरी शेतकऱ्यांना शासनाने दिलेल्या जमिनी लवकरच त्यांच्या नावावर होणार आहेत. यासाठी महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार केला असून वित्त व विधी विभागाच्या शिफारशीनंतर मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील खंडकरी शेतकरी लवकरच हक्काच्या जमिनीचे मालक होणार आहेत. याचा लाभ राज्यातील चार हजार शेतकऱ्यांना होणार असल्याची माहीती आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडील पुणे, सोलापुर, अहमदनगर,नाशिक, कोल्हापुर, येथील एकूण ८५,६३६ एकर जमिनींपैकी सुमारे ४१,२३१ एकर जमीन खंडकर्यांना व त्यांच्या वारसांना वाटप होऊन सुमारे ४०,८७४ एकर जमीन महामंडळाकडे शिल्लक राहत आहे.सध्या महामंडळाकडील जमिनीवर संयुक्त शेती पद्धती अंतर्गत शेती करण्याबाबत १० वर्षांच्या कालावधीसाठी टेंडर पद्धतीने दिल्या जातात,
परंतु महामंडळाकडुन मुळ खंडकर्यांना जमीनी देताना भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून स्व-कसवणुकीसाठी वाटप करण्यात आलेल्या आहेत.परंतु १० वर्षानंतर या जमीनींचे वर्ग १ मध्ये रुपांतर करण्यात येईल असे सांगितले होते.परंतु अजुनही मुळ खंडकर्यांच्या जमीनी वर्ग १ झालेल्या नाहीत.त्यामुळे मुळ खंडकर्यांना जमीनीची खरेदी विक्री,कौटुंबिक हक्क,कर्ज या कामी विनियोग होत नाही त्यादृष्टीने अभिलेख आणि नोंदवहीत भोगवटदार वर्ग २ रद्द करुन वर्ग म्हणुन तातडीने नोंद करण्याची तरतुद करण्यात यावी म्हणून आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करत खंडकरी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली होती.
शेती महामंडळाकडे मोठ्या प्रमाणात शेत जमिनी आहेत.या जमीन अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत.यासाठी महामंडळाने या जमिनींची मोजणी करून त्या शासनाच्या विविध सार्वजनिक उपक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकारी योजना,गावठाण विस्तार,सौरउर्जा प्रकल्प,कचरा व्यवस्थापन आदी वापरासाठी वापरासाठी ग्रामपंचायत व नगरपंचायत/नगरपरीषद यांना देण्यासाठी तरतुद करण्यात यावी अशी देखील मागणी आ.रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी केली होती.
राज्यातील खंडकरी शेतकऱ्यांना शासनाने दिलेल्या जमिनी लवकरच त्यांच्या नावावर होणार आहेत. यासाठी महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार केला असून वित्त व विधी विभागाच्या शिफारशीनंतर मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील खंडकरी शेतकरी लवकरच हक्काच्या जमिनीचे मालक होणार आहेत. याचा लाभ राज्यातील चार हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन ( धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अन्वये राज्यातील मोठे धारणक्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने काढून घेतल्या. या अधिनियमानुसार अतिरिक्त ठरणारी जमीन शासनाने संपादित केली. यानुसार ८६ हजार एकर जमिन संपादित झाली होती. या जमिनीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य शेतीमहामंडळा’ ची स्थापना १९६३ मध्ये करण्यात आली. या जमीनी खासगी साखर कारखान्यांना भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्या आहेत. तर उर्वरित शेतजमिनी शेतकऱ्यांना खंडाने देण्यात आल्या आहेत, हे खंडकरी शेतकरी वर्षानुवर्षे या जमिनी कसत आहेत मात्र त्याची मालकी शासनाच्या ताब्यात आहे.
महसूलच्या या प्रस्तावाने खंडकरी शेतकरी कसत असलेल्या या जमिनीचा प्रकार बदलणार आहे. भोगवटा १ आणि भोगवटा २ असे जमीनीचे दोन प्रकार आहेत. भोगवटा १ प्रकारात असा खातेदार जो पूर्वीपासून जमिनीचा कब्जेदार असून त्याला ही जमिन विकण्याचा पर्ण अधिकार आहे. अशा जमिनी विक्री, हस्तांतरण करण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची गरज नाही, थोडक्यात मुळ मालकीची अथवा आहे.
वारसाहक्काने आलेली जमीन भोगवटादार १ मध्ये मोडते. तर भोगवटादार २ मध्ये असलेल्या जमिनी खातेदाराला विकण्याचा अधिकार नाही. असा खातेदार भोगवटादार वर्ग २ मध्ये मोडतो. देवस्थान जमीनी वन जमीन, गायरान, पुनर्वसनाची जमिन, शिवाय शासनाने दिलेल्या जमीनी याचा समावेश या प्रकारात होतो. या प्रकारात खंडकऱ्यांना दिलेल्या जमीनींचा समावेश आहे. खंडकऱ्यांच्या जमिनी वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये बदल करण्याची मागणी होती. यानुसार आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करत आवाज उठवला होता. त्याचा विचार करून महसूल विभागाने हा प्रस्ताव अंतिम केला आहे.
